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Arundhati Roy : “चुनावी हार से बड़ा है जंतर मंतर का मैसेज” | NL Interviews
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इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सौ साल हुए पूरे होने पर पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का और डाक टिकट, तमिलनाडु के करूर ज़िले में हुई एक राजनीतिक रैली में भगदड़ होने से 41 लोगों की मौत, बिहार में एसईआर की अंतिम सूची जारी, केरल विधानसभा ने एसईआर का विरोध जताने वाला प्रस्ताव किया पारित, परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी के पोस्टर पर विवाद, लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी के बाद उनकी पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकी सरकार सात साल में पहली बार गई शटडाउन मोड में आदि ख़बरें भी हफ्ते भर सुर्ख़ियों में रहीं.
इस हफ्ते चर्चा में फ्रंटलाइन की सीनियर डिप्टी एडिटर टी. के. राजलक्ष्मी शामिल हुईं. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से मैनेजिंग एडिटर अतुल चौरसिया, स्तंभकार आनंद वर्धन, सीनियर रिपोर्टर बसंत कुमार और विकास जांगड़ा ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने किया.
चर्चा की शुरुआत करते हुए शार्दूल कहते हैं, “पिछले पांच सालों में उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विज्ञापनों पर एक हजार करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च किए हैं. इस हिसाब से औसतन प्रति दिन लगभग 55 लाख रुपये सिर्फ प्रचार-प्रसार पर खर्च किए गए.”
इस मुद्दे पर बसंत कहते हैं, “पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तराखंड सरकार का विज्ञापन पर खर्च बढ़ा है और यह सरकार महज़ उत्तराखंड के चैनलों को ही विज्ञापन नहीं दे रही बल्कि नागालैंड, पंजाब के स्थानीय चैनलों को भी विज्ञापन दिए गए हैं.”
सुनिए पूरी चर्चा - hindi.newslaundry.com/2025/10/04/nl-charcha-episode-391-rss-celebrates-100-years-uttarakhand-government-wastes-public-money-on-publicity-and-karur-stampede
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5 नवंबर, 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे थे. जैसा अक्सर होता है कि भारतीय मीडिया ने इसकी पल-पल की कवरेज लाइव दिखाई. इसके अलावा इसी भ्रमण को लेकर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने लोगों को मैसेज भी भेजा. जिसपर 49.73 लाख रुपये खर्च हुए हैं.
ये कोई अकेला मामला नहीं है. इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार मैसेज भेजे हैं. ये ऐसे मैसेज हैं जो आपने शायद पढ़े भी न हों. लेकिन इन मैसेजेस को आप तक पहुंचाने में सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर दिए हैं.
दरअसल, बीते साल 13 जुलाई 2024 को हरेला पर्व के मौके पर प्रदेशवासियों को व्हाट्सएप के जरिए बधाई संदेश भेजे गए. इस पर 37.48 लाख रुपये खर्च किए गए. यही नहीं इसके ठीक एक महीने बाद एक बार फिर 13 अगस्त को हरेला पर बधाई संदेश भेजा, इस बार भी 37.45 लाख रुपये खर्च किए गए यानी एक हरेला त्यौहार के मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता को दो बार बधाई दी, जिसपर 75 लाख रुपये खर्च किए.
इसी तरह अगर आप पीवीआर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए हों तो उत्तराखंड सरकार का विज्ञापन देखा ही होगा. धामी सरकार ने साल 2023-24 में इस तरह के विज्ञापनों पर 17.44 करोड़ रुपये खर्च किए है.
यह तो बस कुछेक उदाहरण हैं.
पिछले पांच सालों में उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विज्ञापनों पर कुल 1001.07 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इस हिसाब से औसतन प्रति दिन लगभग 55 लाख रुपये सिर्फ प्रचार-प्रसार पर खर्च किए गए.
न्यूज़लॉन्ड्री के पास वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक उत्तराखंड सरकार द्वारा विज्ञापनों पर किए गए खर्च के दस्तावेज मौजूद हैं. ये आंकड़ें बताते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने से पहले विज्ञापनों पर सरकार कम खर्च करती थी, लेकिन उनके सत्ता में आने के बाद खर्च तेजी से बढ़ा है.
2020-21 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उस वर्ष विज्ञापनों पर कुल खर्च 77.71 करोड़ रुपये था. मार्च, 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया. उनकी जगह तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने. फिर रावत ने भी 4 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया और पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने.
धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2021-22 में विज्ञापनों पर यही खर्च चार गुना तक बढ़ कर 227.35 करोड़ रुपये हो गया. और बीते साल यानि 2024-25 में यह खर्च 290.29 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
इस तरह उत्तराखंड राज्य सरकार ने विज्ञापनों पर काफी पैसा खर्च किया. विस्तृत जानकारी के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट. गहन पड़ताल पर आधारित यह रिपोर्ट केवल न्यूज़लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स के लिए है यदि आप ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आज़ाद हैं ख़बरें!
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और फिर वक़्त बदला, हालात बदले और इन लोगों के जज़्बात भी एकदम बदल गए.
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लेकिन ग्राउंड पर सफाई व्यवस्था यहां की सबसे कमज़ोर कड़ी है.
देखिए तस्नीम फातिमा की ग्राउंड रिपोर्ट.
youtu.be/l2d78Bo8CmI
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आखिर गडकरी कैसे बने इस नीति का निशाना?
बता रहे हैं @vikasjangraji
youtube.com/watch?v=-SYDfM1tCiI
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अमूमन दो अक्टूबर न्यूज़लॉन्ड्री में हमारे लिए दोहरी खुशी का मौका होता है एक तो बापू का जन्मदिन और साथ में न्यूज़लॉन्ड्री हिंदी की एनिवर्सरी. लेकिन इस बार यह मौका तिहरी खुशी लेकर आया है. आज ही के दिन दशहरा भी है. इतनी सारी खुशियों में एक और खुशी जोड़ते हुए हम आठवीं एनिवर्सरी के मौके को खास बनाना चाहते हैं. न्यूज़लॉन्ड्री के सब्सक्रिप्शन पर अगले कुछ दिनों में खूब सारे गिफ्ट और छूट पाने का मौका है. दो अक्टूबर से बारह अक्टूबर के बीच न्यूज़लॉन्ड्री हिंदी के सभी सब्सक्रिप्शन विकल्पों पर 20 प्रतिशत की छूट रहेगी. और साथ में शुरुआती आठ नए सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे न्यूज़लॉन्ड्री के शानदार मरचेन्डाइज़ एकदम फ्री.
एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने वाले शुरुआती आठ सब्सक्राइबर्स को तीन मर्च फ्री मिलेंगे. इसमें शामिल होगा डंकापति स्पेशल कप. इसी तरह छह महीने का सब्सक्रिप्शन लेने वाले शुरुआती आठ सब्सक्राइबर्स को दो मर्च फ्री मिलेंगे और चार महीने का सब्सक्रिप्शन लेने वाले शुरुआती आठ लोगों को एक मर्च फ्री मिलेगा.
बापू की जयंती, न्यूज़लॉन्ड्री की सालगिरह और दशहरे की खुशियां और बढ़ जाएंगी जब आप न्यूज़लॉन्ड्री के सब्सक्रिप्शन के साथ ये त्यौहार मनाएंगे. इस दशहरे पर सिर्फ रावण का पुतला मत जलाइए, बल्कि हमारे साथ फेक न्यूज़, प्रोपगैंडा, प्रायोजित शो और विज्ञापन के दवाब वाली पत्रकारिता का पुतला भी जलाइए. और गर्व से कहिए मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें.
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उत्तराखंड सरकार ने साल 2023–24 में मुख्यमंत्री और शासकीय कार्यक्रमों की कवरेज के लिए एएनआई को 2 करोड़ 60 हजार रुपये का भुगतान किया है.
बसंत कुमार की गहन पड़ताल पर आधारित यह रिपोर्ट पढ़ें: hindi.newslaundry.com/2025/10/01/uttarakhand-information-department-spent-thousand-crore-for-publicity
लेकिन यह सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है. क्योंकि हम किसी सरकार या कॉरपोरेशन से विज्ञापन नहीं लेते है. हमारी पत्रकारिता आपके समर्थन से चलती है. यह रिपोर्ट पढ़ें, शेयर करें और न्यूज़लॉन्ड्री को सहयोग दें: rzp.io/rzp/wfuFBxlbas
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सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को रासुका यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है क्योंकि लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की छठी अनुसूची में रखने को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया. इसमें चार लोगों की मौत हो गई.
सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए वांगचुक की संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया और पूरा तंत्र "कॉन्स्पिरेसी थियरी" फैलाने लग गया. यह मोदी सरकार का सबसे यूज़फुल हथियार बन चुका है. भोंपू पत्रकारों के कंधे पर प्रोपेगैंडा की बमबारी करना.
इस हफ्ते एक और खबर इंटरनेट पर सनसनी बनकर छाई रही. न्यूज़लॉन्ड्री पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने लिया. इस बातचीत के दौरान पूर्व मुख्य न्यायाधीश दो मौकों पर अपने फैसलों का औचित्य इस तरह से साबित करते नज़र आए जो या तो उनके असली फैसले में मौजूद ही नहीं है या फिर वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है.
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स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ को मिली रैंकिंग के बाद आंकड़ों और धरातल के बीच का फासला साफ़ दिखता है.
तस्नीम फातिमा की ग्राउंड रिपोर्ट.
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साल 2024–25 के स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया.12500 में से 12001 यानि 96% अंकों के साथ लखनऊ शहर को देश में तीसरा स्थान मिला है. इसके अलावा 7 स्टार जीएफसी यानि गार्बेज फ्री सर्टिफिकेट और वाटर प्लस ओडीएफ सर्टिफिकेट का तमग़ा भी मिला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ सबसे स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर है.
नगर निगम का दावा है कि यह तस्वीर पूरे शहर की है, तो हम निकल पड़े इस दावे की पड़ताल करने. कम से कम कागज़ पर तो यह उपलब्धियां वाक़ई काबिले तारीफ हैं. हालांकि, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आती है. रिपोर्टिंग के दौरान हमने शहर के दो अलग-अलग चेहरे देखे. हज़रतगंज और गोमतीनगर जैसे इलाक़ों में चौड़ी, चमचमाती सड़कों पर नियमित सफाई, ग्रीन बेल्ट और रंगीन दीवारों से एक आदर्श शहर की छवि बनती है. यह वही हिस्सा है जिसे अक्सर नगर निगम और सरकारी विज्ञापन लखनऊ की उपलब्धि के प्रतीक के रूप में दिखाते हैं. लेकिन जैसे ही कदम अनौपचारिक बस्तियों की ओर बढ़ते हैं, कहानी बदल जाती है. फ़ैज़ुल्लाहगंज, नवीन मंडी, वसंतकुंज, बालागंज, हुसैनाबाद, पीर बुखारा, मोती झील किनारे की झुग्गियां और कई अन्य इलाक़ों में गंदगी और कचरे के ढेर आम नज़ारा हैं. संकरी गलियों में नालियों और सड़क के बीच के फर्क करना मुश्किल होता है. बरसात के मौसम में यह पानी घरों तक पहुंच जाता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है. कई परिवारों ने बताया कि कचरा गाड़ी हफ्ते में केवल दो–तीन बार ही आती है.
लखनऊ की उपलब्धियां निश्चित रूप से सराहनीय हैं, लेकिन आंकड़ों और धरातल के बीच का फासला साफ़ दिखता है.
देखिए यह रिपोर्ट -
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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सालों से कहते रहे कि उनका सपना किसानों कोअन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने का है. लेकिन बीते कुछ महीनों में ये तस्वीर उलटती दिखी. सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक वो समर्थकों और विरोधियों के निशाने पर हैं. तमाम तरह के आरोप उन पर लगे. चमकीले सपनों और ग्रीन फ्यूल के लक्ष्यों के बीच उठा आरोपों का ये काला धुंआ. इथेनॉल ब्लेडिंग के फैसले से निकला था.
लेकिन मामला सिर्फ नाराज़ जनता तक सीमित नहीं रहा. बीजेपी समर्थक अकाउंट्स और तथाकथित राइट-विंग ट्रोल आर्मी ने भी गडकरी पर निशाना साधा. आरोप लगा कि उनके बेटों की कंपनियों को इथेनॉल नीति का फायदा मिला. हालांकि, गडकरी ने इसे पेड कैंपेन कहकर खारिज किया, लेकिन सवाल बना रहा कि आखिर निशाना सिर्फ गडकरी पर ही क्यों?
इस सवाल का जवाब हमें महाराष्ट्र की शुगर पॉलिटिक्स की ओर ले जाता है, जहां गन्ने की सहकारी संस्थाओं ने शरद पवार जैसे नेताओं को ताकत दी और गडकरी ने भी विदर्भ में इसी रास्ते अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई. लेकिन 2021 में जब अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय बनाया तो इसे गडकरी को कमजोर करने की चाल माना गया. यानी एक तरफ गडकरी के पीछे RSS का सपोर्ट, तो दूसरी तरफ मोदी-शाह की जोड़ी का दबाव. और यही खींचतान अब बीजेपी के भीतर उत्तराधिकार की राजनीति से भी जुड़ती नजर आती है. ऐसे में असली सवाल यही है कि क्या इथेनॉल नीति का गडकरी परिवार को फायदा हुआ है या यह सब बीजेपी और आरएसएस के भीतर की पावर स्ट्रगल का हिस्सा है?
देखिए ये वीडियो.
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सुनिए पूरी चर्चा - hindi.newslaundry.com/2025/09/27/nl-charcha-episode-390-protests-in-ladakh-sonam-wangchuks-detention-the-politics-of-the-india-pakistan-match-and-the-death-of-zubeen-garg
एनएल चर्चा में इस हफ्ते लद्दाख में जारी प्रदर्शन और तनाव में चार लोगों की मौत के साथ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, प्रसिद्ध भारतीय गायक जुबीन गर्ग के असमय निधन को लेकर विस्तार से बात हुई.
इस हफ्ते चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार @SmitaSharmaJournalist और लेखक व गुवाहाटी से कलाकार मैत्रेयी पातर शामिल हुईं. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से संपादक रमन किरपाल और विकास जांगड़ा ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के सह संपादक शार्दूल कात्यायन और प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.
सुनिए पूरी चर्चा -
पत्रकारों की राय-क्या देखा, पढ़ा और सुना जाए
स्मिता शर्मा
वायलेंट प्रोटेस्ट्स इरप्ट इन लेह - youtube.com/live/Gv198KXUYI4?feature=shared
द देशभक्त ऑन फ़्रीडम ऑफ़ स्पीच इन यूएस एंड इंडिया -youtu.be/-LvOa2L5ULw?feature=shared
शार्दूल कात्यायन
किताब - वॅसल स्टेट: हाउ अमेरिका रन्स ब्रिटेन
किताब - द वोर्टेक्स: ए ट्रू स्टोरी ऑफ़ हिस्ट्री'स डेडलिस्ट स्टॉर्म, एंड अनस्पीकबल वार, एंड लिबरेशन
रमन किरपाल
डाक्यूमेंट्री - क्लियोपैट्रा
विकास जांगड़ा
शोध पत्र - लदाख़्स स्ट्रगल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस एंड सोशियो-पॉलिटिकल चेंज
अतुल चौरसिया
न्यूज़लॉन्ड्री पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू
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भारत में बिजली गिरने की घटनाओं में बीते 5 सालों में 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है. इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है. अर्थ नेटवर्क की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का भूगोल ज़्यादातर भूमध्य रेखा और हिंद महासागर के नज़दीक होने की वजह से यहां अधिक गर्मी और नमी रहती है, जिससे अधिक मात्रा में आंधी-तूफ़ान (थंडरस्टॉर्म) बनते हैं. इसके साथ ही भारत में लोगों के बीच जागरूकता की कमी के कारण भी बिजली गिरने से मौतें, बाढ़ और चक्रवात (साइक्लोन) की तुलना में ज़्यादा होती हैं.
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफ़ान, आंधी और बिजली गिरने से कुल 8,060 लोगों की मौत हुई है. इनमें से 35.8 फीसदी लोगों की मौत का कारण बिजली गिरना रहा है.
ढेंकानाल जिले की इमरजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 5 साल में अब तक 44 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है. ओडिशा स्पेशल रिलीफ कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में अब तक 1454 लोगों की जान गई है. गौरतलब है कि ओडिशा, भारत के उन राज्यों में से एक है जहां बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें होती हैं.
ढेंकानाल के किसान संजय दियानी के भाई सनातन दियानी की मौत बिजली गिरने के कारण हुई. उस घटना को याद करते हुए वह बताते हैं, “हम गांव पहुंचने ही वाले थे, तभी बिजली गिरी. इसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब होश आया तो उनकी मौत हो चुकी थी. उसकी पीठ जल गई थी.”
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लेकिन एक लाइन और लगी है...
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कांग्रेस से शुरुआत, बसपा और भाजपा से गुज़रते हुए, अब समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ देखिए Avdhesh kumar की विस्तृत बातचीत : youtu.be/JPwu_nHbayk
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सुनिए पूरा पॉडकास्ट जहां हम हफ्ते भर के सवालों और वबालों पर चर्चा करते हैं: hindi.newslaundry.com/2025/09/20/nl-charcha-episode-389-pm-modis-birthday-celebration-nationwide-and-rahul-gandhis-press-conference
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गुजरात में कई ऐसे गांव बन चुके हैं और बन रहे हैं जहां हिन्दू राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है.
देखिए ग्राउंड रिपोर्ट.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म लेखक शांतनु गुप्ता की किताब “द मॉन्क हू बीकेम चीफ मिनिस्टर” पर आधारित है और योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा को पर्दे पर उतारने की कोशिश करती है.
करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह फिल्म कमाई के मामले में अब तक असफल साबित हो रही है. रिलीज के 5 दिन बाद भी यह फिल्म मुश्किल से 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाई है. फिल्म कैसी है और इसे देखने वाले दर्शक क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए हमने खुद इस फिल्म को देखा. इसके लिए हम नोएडा के लॉजिक्स मॉल स्थित सिनेमाघर में पहुंचे.
जब हम थिएटर में पहुंचे, तो वहां हमारे अलावा सिर्फ 6 लोग मौजूद थे. इनमें से भी 5 दर्शकों की उम्र 60 वर्ष से अधिक थी. हमने इनसे बातचीत की और फिल्म को लेकर उनकी राय जानी.
फिल्म देखने आए नरेंद्र कुमार कहते हैं, "फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है, उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं. हमारा देश विविधताओं से भरा है, यहां हर धर्म के लोग रहते हैं. ऐसे में किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर प्रस्तुत करना जो कि फिल्म के नाम से भी झलकता है, उचित नहीं है."
वहीं, एक अन्य दर्शक रीना शर्मा फिल्म की प्रशंसा करती नजर आईं. उन्होंने कहा, "पहले उत्तर प्रदेश जाने में डर लगता था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद ऐसा नहीं है. अब कानून-व्यवस्था में सुधार आया है और माहौल बेहतर हुआ है."
देखिए पूरी वीडियो-
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पत्रकार गौरव कुशवाहा जो हाफ एनकाउंटर की हकीकत दिखाने के आरोप में जिलाबदर हैं और कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.
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पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक लोकतांत्रिक देश में इतने बड़े पैमाने पर हुए महिमामंडन पर चर्चा के दौरान ज्योत्सना मोहन
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वाजपेयी के राजनीतिक सफर पर लेखक और शोधकर्ता अभिषेक चौधरी की बहुचर्चित किताब “बिलीवर्स डिल्लेमा” प्रकाशित हुई है. यह उनकी पहले की किताब “द एसेंट ऑफ हिंदू राइट” का अगला हिस्सा है.
🔒 देखिए अतुल चौरसिया के साथ अभिषेक की बातचीत : hindi.newslaundry.com/2025/09/15/nl-interview-with-author-abhishek-chaudhary-about-his-much-discussed-book-believers-dilemma
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देश पूरे हफ्ते हसीन सपनों में खोया रहा. उस हसीन सपने की हकीकत ये है कि मीडिया मोदीजी के दरबार में लाइन लगा कर नब्बे अंश के कोण पर झुका पड़ा है. एक लाइन चित्रकूट में भी लगी हुई है. वहां देश का किसान खाद लेने के लिए दिन-रात लाइन में लगा पड़ा है. लेकिन तिहाड़ शिरोमणि दिखा रहे हैं कि पूरा देश नए वाले आईफोन की लाइन में लगा हुआ है.
दरअसल गोदी मीडिया का ढोल फट चुका है, लेकिन फटे-फटे ही बज रहा है. उस फटे ढोल से जो फटीला सुर निकल रहा है उसमें मोदीजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है. मोदीजी का बर्थडे बहुत सही मौके पर खत्म हुआ. इधर बर्थडे खत्म हुआ उधर देश सूर्य ग्रहण की चपेट में आ गया. एबीपी न्यूज़ वाली चित्रा त्रिपाठी ने इस मौके पर वक्त रहते पूरे देश को न सिर्फ आगाह किया बल्कि उसे आसन्न खतरों से भी बचाया. अंधविश्वास, टोने टोटके की चाशनी में लिपटा उनका यह शो विज्ञान के साथ साथ तार्किक पत्रकारिता की भी अर्थी है.
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यहां के एकमात्र सिविल अस्पताल का हाल भी चिंताजनक है.
तो क्या गुरुग्राम विकास का चेहरा है या शहरी कुप्रबंधन की एक मिसाल?
@ImAvdheshkumar की रिपोर्ट.
youtu.be/Pu7IqoN_Ip8
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लेकिन बारिश का मौसम खत्म होने और सर्दियों के आने के साथ-साथ हवा की गुणवत्ता और बिगड़ने की आशंका है.
यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो के एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, भारत में वायु प्रदूषण औसत आयु को लगभग साढ़े तीन साल कम कर सकता है, जबकि दिल्ली में यह कमी आठ साल तक हो सकती है.
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देखिए दिन ब दिन की इंटरनेट बहसों और खबरिया चैनलों के रंगमंच पर संक्षिप्त टिप्पणी : youtu.be/qqnQ5GWPOC0
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वाजपेयी के राजनीतिक सफर पर लेखक और शोधकर्ता अभिषेक चौधरी की बहुचर्चित किताब “बिलीवर्स डिल्लेमा” प्रकाशित हुई है. यह उनकी पहले की किताब “द एसेंट ऑफ हिंदू राइट” का अगला हिस्सा है.
🔒 देखिए अतुल चौरसिया के साथ अभिषेक की बातचीत : hindi.newslaundry.com/2025/09/15/nl-interview-with-author-abhishek-chaudhary-about-his-much-discussed-book-believers-dilemma
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एनएल चर्चा में इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और राहुल गांधी द्वारा प्रेस कांफ्रेंस कर लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर विस्तार से बात हुई.
इस हफ्ते चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार ज्योत्सना मोहन और हृदयेश जोशी शामिल हुए. न्यूज़लॉन्ड्री टीम से स्तंभकार आनंद वर्धन और सह संपादक शार्दूल कात्यायन ने चर्चा में हिस्सा लिया. वहीं, चर्चा का संचालन न्यूजलॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.
चर्चा का यह अंक केवल हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है. पूरी चर्चा सुनने के लिए न्यूज़लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें : pages.razorpay.com/pl_OZIOWiBx0ibOaz/view
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उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से किए जा रहे कथित ''हाफ एनकाउंटर'', जिन्हें पुलिस 'ऑपरेशन लंगड़ा' कहती है, पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. यूपी पुलिस पर आरोप हैं कि वह पहले आरोपियों को गुपचुप तरीके से उठाती है, फिर कुछ दिनों बाद एक ‘पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट’ के तहत मुठभेड़ दिखाकर ‘'हाफ एनकाउंटर'’ की कहानी गढ़ती है. न्यूज़लॉन्ड्री ने इस स्टोरी में ऐसे ही तीन मामलों की पड़ताल की. इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, मथुरा और ग्रेटर नोएडा का दौरा किया. सबसे पहले हम कानपुर पहुंचे.
दरअसल, यह घटना 11 जनवरी 2025 की दोपहर करीब 2:30 बजे की है. पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके घर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे, उन्हें डरा-धमका कर पहले गाड़ी (ईको वैन) की चाबी ली और फिर गाड़ी को उठाकर अपने साथ ले गए. इसके बाद रात करीब 10 बजे इसी गाड़ी को मुठभेड़ में दिखाकर इसके मालिक प्रांशू सोनकर को कई धाराओं में अभियुक्त बना दिया गया. इस मुठभेड़ में पुलिस ने दो युवकों के पैरों में गोली भी मारी.
परिवार का दावा है कि जिस प्रांशू सोनकर को पुलिस मुठभेड़ में शामिल बता रही है, वह उस दिन कानपुर से करीब 550 किलोमीटर दूर कोटा में नौकरी कर रहे थे. यही नहीं, परिवार ने न्यूज़लॉन्ड्री को पुलिसकर्मियों द्वारा गाड़ी उठाने के सीसीटीवी फुटेज और प्रांशू के कोटा में होने के भी सबूत दिए.
इसके बाद हम दूसरी मामले की सच्चाई जानने के लिए गौतमबुद्ध नगर के गांव अली अहमदपुर उर्फ गढ़ी पहुंचे. यहां अलीगढ़ जिले के थाना पिसावा की पुलिस ने 25 जनवरी को 26 वर्षीय हरीश को उस वक्त उठा लिया जब वे अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीरपुर कस्बे में बैठे थे. इसके बाद एक 'हाफ एनकाउंटर' में दिखाकर उसके पैर में गोली मार दी. लेकिन जब पुलिस हरीश को लेकर जा रही थी, तो गांव के तमाम लोगों ने उन्हें देखे जाने का दावा किया. परिजन और गांववालों का आरोप है कि जब पुलिस हरीश को पीटते हुए ले जा रही थी, तब यह घटना 7 से 8 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी. हालांकि, कुछ देर बाद ही दो गाड़ियों में आए पुलिसकर्मी इलाके के सभी सीसीटीवी की डीवीआर अपने साथ ले गए. यहां तक कि पुलिस एक मस्जिद में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गई. जबकि एफआईआर में पुलिस ने कुछ अलग ही कहानी बताई है.
मथुरा निवासी सोमेश गौतम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. बीटेक कर रहे इस छात्र को पुलिस ने 6 सितंबर 2022 की रात मुठभेड़ का हवाला देते हुए गोली मार दी. भले ही पुलिस ने सोमेश को मुठभेड़ में दिखाया हो, लेकिन हमारी पड़ताल में सामने आया कि जब सोमेश को उठाया गया, तब वह दिल्ली के शकरपुर में रह रहे थे. वहीं, जब जेवर पुलिस उन्हें अपने साथ ले जा रही थी, तब यह घटना भी सीसीटीवी में कैद हो गई थी. हालांकि, इस मामले में बाद में इस ऑपरेशन में शामिल रहे 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई.
कुल मिलाकर- तीन जिले, तीन एनकाउंटर और कहानी एक जैसी है. हमारी यह रिपोर्ट पुलिस की इन कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
देखिए यह वीडियो रिपोर्ट –
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