Rethinking Economics Norge
What is Modern Money Theory?
updated
Jonas Fonnesbæk Lodahl in conversation with Thomas Røkås, followed by Q&A from audience.
Given the ongoing instabilities in the banking sector, where strategically important banks around the world are either faltering or collapsing, we ask whether the current systems of money production, investment, lending, and speculation are compatible with the sustainable and just future envisioned by world leaders. Is the current financial system actually necessary to facilitate green transitions, or does it rather exacerbate inequality and unsustainability across nations? If so, are there alternative tactics that are better equipped to ensure financial stability and sustainable development?
To dig into our questions, we invite Jonas Fonnesbæk Lodahl from Gode Penge. Jonas is a FinTech professional who is involved in developing new financial products and instruments, and a board member of the organization Gode Penge, which aims to educate people about the banking and monetary systems. Additionally, he is a co-founder of Økonomiskolen, a platform that seeks to democratize economics and engage non-economists in socio-economic issues. Jonas holds a degree in Philosophy from the University of Copenhagen.
Thomas Røkås is an active member of Rethinking Economics Norway, and holds a masters degree from NMBU in International Environmental and Development Studies.
I første panel møter du Arild Vatn (institusjonell økonomi), Tone Smith (økologisk økonomi) og Margunn Bjørnholt (feministisk økonomi). Samtalen ledes av Marie Storli, leder av Rethinking Economics Norge.
Etter ca 44 minutter bytter vi til et nytt panel. Her har vi samarbeidet med Reidun og Kjerstin Gjengedal fra podcasten Alternativ Økonomi, en månedlig podkast om økonomiske løsninger for en bedre verden. I dette panelet møtes Erik Reinert, Taran Thune og Ellen Stenslie til en samtale om innovasjon og bedriftens rolle i en bærekraftig omstilling
Boken er redigert av Tone Smith, Ebba Boye og Bent Arne Sæther, med bidrag av Erik Reinert, Iulie Aslaksen, Margunn Bjørnholt, Charlotte Koren, Arild Vatn, Anders Ekeland, Anton Hellesøy, Thorvald Grung Moe og Andreas Hardhaug Olsen.
Om boken: Ensrettingen i økonomifaget er bakgrunnen for det globale studentopprøret innenfor økonomifaget som har funnet sted siden tidlig på 2000-tallet. Studenter etterlyser et mer virkelighetsnært økonomifag med flere teorier og perspektiver på pensum. Denne boken er et bidrag til å dekke dette behovet. Her presenteres både evolusjonær, feministisk, institusjonell, marxistisk, økologisk, østerriksk og post-keynesiansk økonomi, ny monetær teori, samt økonomifagets mainstream - nyklassisk teori. Den kan brukes som pensumbok i introduksjonskurs til ulike økonomiske teorier eller som supplerende litteratur i andre kurs, samtidig som den kan leses også av de uten økonomifaglig bakgrunn. Med Økonomisk tenkning - bidrag til mangfold i økonomifaget ønsker forfatterne å stimulere til debatt om sentrale økonomiske spørsmål i vår tid.
Boken kan kjøpes i bokhandler og i nettbutikken til Solum Bokvennen, royalties fra salget går til Rethinking Economics Norge.
Kjøp boka her: https://www.solumbokvennen.no/collections/fakta-og-dokumentar-1/products/okonomisk-tenkning-bidrag-til-mangfold-i-okonomifaget
-----
Temaer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold og energi er mer relevante enn noen gang før. Økologisk økonomi er en fagretning bygget på grunnleggende innsikter fra naturvitenskapene, og man forstår økonomiske prosesser som forankret i biofysiske prosesser - hvilket også betyr at det finnes grenser for vekst.
Økologisk økonomi er en av de teoretiske skolene i økonomifaget som vanligvis blir utelatt fra pensum i økonomiutdanningen. I motsetning til de fleste andre økonomiske teorier er økologisk økonomi opptatt av bærekraft, moderasjon og det gode liv, heller enn økonomisk vekst. Den nære sammenhengen mellom økonomisk vekst og vekst i ressursforbruk og forurensning, gjør at en problematisering av økonomisk vekst står helt sentralt i faget.
Mot denne bakgrunn anses SDG 8 om økonomisk vekst som vanskelig å forene med de andre bærekraftsmålene. I dette møtet får du en kort introduksjon til den akademiske tradisjonen økologisk økonomi, etterfulgt av en diskusjon rundt ovenfornevnte problemer.
--
Tone Smith er samfunnsgeograf og økologisk økonom (Ph.D). Hun er bosatt i Wien og jobber fortiden som freelance-skribent og foredragsholder. Smith har jobbet mange år i SSB og OECD, med bla. bærekraftsindikatorer, og har undervist økologisk økonomi ved flere universiteter og høyskoler. Hun har også jobbet i det østerrikske bærekraftsministeriet og vært del av EU-delegasjonens ledelse ved Partskonferansen til FNs Biomangfoldskonvensjon i 2018.
Marie Storli (ordstyrer) er utdannet samfunnsøkonom (master) ved Universitetet i Oslo, og er leder i Rethinking Economics Norge.
Per Espen Stoknes’ tredje bok «Grønn vekst. En sunn økonomi for det 21. århundre» tar opp disse debattene og gir oss et oversiktsbilde på hvor debatten om grønn vekst, grønnvasking og internasjonal miljøpolitikk ligger idag. Økonomen og klimapsykologen bruker egne erfaringer som naturelsker, forsker og gründer, til å argumentere for at kapitalismen kan «formes og bremses».
Stoknes er optimist - men kan beskyttelse av natur og økosystemer virkelig realiseres i mer og mer frislupne markeder?
Her kan du lese mer om boken “Grønn vekst. En sunn økonomi for det 21. århundre”: https://stoknes.no/2020/09/12/ny-fagbok-om-veien-til-en-sunn-okonomi/
Dette arrangementet er en del av konferansen Day Zero ved Universitetet i Bergen. Se program her: https://www.uib.no/.../138845/day-zero-wednesday-10-february
--
Per Espen Stoknes er utdannet psykolog og økonom, med dr.grad i grønn økonomi. I dag arbeider han som forsker og leder for BI senter for Grønn Vekst. Han er dessuten gründer av flere miljøteknologiselskaper, og politiker for Miljøpartiet de Grønne.
Benedikt Goodman (ordstyrer) tidligere leder av Rethinking Economics NMBU og masterstudent i samfunnsøkonomi.
Velferd er mer enn vekst! Materiell velstand er en forutsetning for velferd og livskvalitet i menneskers liv, men det er ikke nok i seg selv. Over de siste tiårene har det vokst fram et felt innen økonomifaget som fokuserer på velferd, kjent på engelsk som ‘wellbeing economy’. Dette feltet er voksende, spesielt på den internasjonale scenen. Men hva er "The Wellbeing Economy" egentlig, og hva det betyr i praksis?
Innledere:
Werner Christie er tidligere helseminister, førstelektor II ved Handelshøyskolen BI.
Arild Vatn er professor i miljøvitenskap ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Marie Storli (ordstyrer) er leder i Rethinking Economics Norge.
Seminaret presenterer de historiske røttene og to hovedretningene innen institusjonell økonomi, og beskriver hvordan denne retningen av økonomisk tenkning står i kontrast til dominerende økonomisk tenkning. Institusjonell teori viser oss hvordan institusjoner kan endres for å løse samfunnsutfordringer. Ellen Stenslies egen forskning fokuserer på hvordan institusjonell endring av bedrifter danner grunnlaget for en mer bærekraftig økonomi.
—
Ellen Stenslie har en tverrfaglig bakgrunn innen bærekraft, politisk økonomi og internasjonal miljøforvaltning, og er for tiden Ph.D. stipendiat ved NMBU og CUSP (UK). Stenslie forsker på grønt entreprenørskap og sosiale foretak, og har tidligere jobbet med blant annet karbonmarkeder, skog og fornybar energi.
Klimakrise. Ulikhetskrise. Finanskrise. Styringskrise. Pandemi. Starten på det 21. århundret har vært preget av en rekke kriser og sosiale omveltninger. Er disse krisene rett og slett et tegn på tiden vi lever i? Eller peker det på en større utfordring for samfunnsmodellen vi styrer etter?
Mange samfunnsdebattanter snakker om en ‘nyliberal ideologi’ som underbygger dagens samfunnsmodell. Men få enes om hva ‘nyliberalismen’ egentlig er eller innebærer. Hva vil den nye liberalismen?
I denne debatten løfter vi blikket og utfordrer fremtredende samfunnsdebattanter på hvilken rolle ‘nyliberalisme’ spiller i dagens samfunnsutvikling.
Med oss for å besvare disse spørsmålene har vi:
Lars Peder Nordbakken, økonom i den liberale tankesmien Civita og forfatter av flere bøker om liberalisme og liberale tenkere. Nordbakken er aktuell med en artikkel om liberalismen etter Hayek.
Linn Stalsberg, sosiolog og forfatter aktuell med boka «Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur».
Ola Innset, historiker og forfatter som nå er aktuell med boka «Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge».
Ordstyrer er Aksel Braanen Sterri, PhD, som blant annet har skrevet doktorgrad i filosofi om markedets rolle i livene våre.
Foreløpig program er:
17:55 - Oppmøte og digital innsjekk
18:00 - 18:05 Introduksjon v. Spire og Rethinking Economics
18:05 - 18:20 Innledning
18:20 - 18:25 Introduksjon til debatten
18:25 - 19:15 Debatt
19:15 - 19:30 Spørsmål fra publikum
Law professor Beate Sjåfjell, at the University of Oslo, proposes to apply a stringent set of sustainable corporate law and governance principles.
Since 2016, Beate Sjåfjell has led the interdisciplinary Horizon 2020 research project, Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART). Based on SMART Research, Professor Sjåfjell and her team propose several concrete actions for European policymakers as a part of a legislative reform to promote sustainable business. Specifically, they recommend that EU company law is changed so that:
· the purpose of any business is to create sustainable way within planetary boundaries,
· the duty of the board is redefined to support this purpose, including sustainable due diligence across global value chains, and
· the integration of sustainability into business is verified by external experts, and sustainability reporting is audited.
In this webinar Professor Sjåfjell will present the findings of this research and outline the concrete steps to contribute to ensuring sustainable business in the decades to come.
This webinar is part of a webinar-series under Rethinking Economics Norway.
--------
Hva kjennetegner den østerrikske skolen og den ordoliberale Freiburgerskolen? Lars Peder Nordbakken gir en innføring i bakgrunnen for og idétradisjonen til den Østerrikske og Freiburgske skolen innen økonomifaget. Han vil beskrive fremveksten av de grunnleggende idéretningene, fra de klassiske østerrikske tenkerne, som Menger, Mises og Hayek, til den ordoliberale retningen rundt økonomen Walter Eucken. Hvordan har disse tradisjonene bidratt til økonomifaget, og hvordan preger de økonomisk politikk i dag?
--------
Lars Peder Nordbakken er økonom i den liberale tankesmien Civita. Han er utdannet siviløkonom fra NHH, og har bred erfaring fra næringsvirksomhet. Nordbakken er forfatter av bøkene «Liberale tenkere for vår tid» (2017), og “Muligheter for alle – dynamisk vekst i en liberal markedsøkonomi” (2006), samt en rekke artikler og Civita-notater om politisk og økonomisk tenkning.
Nordbakken er også aktuell med et bidrag til den internasjonale debatten om fornyelse av liberalismen, i artikkelen «Liberalism beyond Hayek», som publiseres i Journal of Contextual Economics i mai/juni i år. Han er aktiv i politikkutvikling i Venstre, er medlem av det internasjonale liberale nettverket Mont Pelerin Society, samt tilknyttet det ordoliberale nettverket NOUS i Tyskland.
*Hva er kjernen i mainstream økonomi?*
Hva er egentlig kjernen i mainstream økonomi, og hva er det alle økonomistudenter må lære? Når man snakker om «samfunnsøkonomi» eller «økonomisk teori» på norske universitetet i dag snakker man som regel om den nyklassiske skolen. Men hva er det egentlig?
I denne delen av vårt ‘lynkurs i økonomi’ har vi invitert økonom Bent Arne Sæther til å introdusere de grunnleggende byggesteinene i nyklassisk teori. Hva er det som ligger til grunn for den mikroøkonomiske teorien som alle økonomistudenter lærer i dag? Hva ligger bak markedskrysset, med tilbud- og etterspørselskurver som krysser hverandre? Og hva brukes denne modellen egentlig til?
Bent Arne Sæther skal guide oss gjennom de mest sentrale trekkene ved nyklassisk mikroøkonomi på en forståelig måte, deretter blir det plass til både spørsmål og kritikk.
----------
Bent Arne Sæther er utdannet samfunnsøkonom (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo og fagdirektør i i Klima- og Miljøverndepartementet hvor han jobber med samfunnsøkonomiske analyser.
Likevel, Sæther har alltid stilt seg kritisk til den dominerende tilnærmingen i økoomifaget, og har de siste årene gått inn i systematisk fagkritikk og idéhistorie. Sæther kan altså servere en kritisk redegjørelse av mainstream økonomi - fra "innsiden".
We invited Gonçalo Fonseca to give a talk about the classical economists, from Adam Smith to David Ricardo and Thomas Malthus. What are the most important ideas and theories stemming from the period of classical economics, (or classical political economy) that lasted from Smiths famous works in his "The Wealth of Nations" (1776) to the end of the 19th century.
First and foremost, Fonseca introduce the classical ideas on what economic value is, and how it differs from the way we conceptualize economic value today.
--------
Gonçalo L. Fonseca is a research fellow at the Institute for New Economic Thinking in New York, U.S., with a Ph.D. in Economics from the New School for Social Research. His research is on the intersection of the history of economic thought and economic theory. He is also the creator of the website History of Economic Thought (HET): http://www.hetwebsite.net/het
Thorvald Grung Moe har tidligere jobbet som spesialrådgiver i Norges Bank, for Finansdepartementet og på oppdrag fra IMF og Verdensbanken. Han er nå Research Associate ved Levy Economics Institute ved Bard College (USA), hvor han også oppholdt seg i 2011/12 som forsker. Hyman Minsky var tilknyttet Levy Economics Institute og Grung Moe har publisert flere artikler på tema relatert til Minsky’s teorier, bl.a. om finanskriser, skyggebanker, pengepolitikk, og utviklingen av digitale sentralbankpenger. Han vil gi oss en forklaring på hva Modern Monetary Theory er, hvordan det fungerer og hva som gjør det så aktuelt.
How is money created? How is it destroyed? Does it make sense for a country say it "cannot afford" something? And where do the money for stimulus packages come from? These questions will be much debated in the coming months.
As stimulus packages worth trillions of dollars are implemented and millions of people around the world are on temporary government benefits, monetary systems are as important as ever to understand.
Beniamino Callegari is a researcher at Høyskolen Kristiania and lecturer at the BI Department of Innovation and Economic Organisation. For several years he has taught courses on financial bubbles, crashes and crises and has always maintained a keen interest in monetary systems.
Mark Paul is an assistant professor of economics and environmental studies at New College of Florida, a fellow at the Roosevelt Institute, and a senior fellow at Data for Progress. He is a political economist working in the areas of inequality, environmental economics, and applied microeconomics. His research is focused on understanding the causes and consequences of inequality and assessing and designing remedies to address it.
We’re in the midst of an economic meltdown. Not only is the global pandemic rapidly spiraling out of control, but many countries are also facing a series of interconnected crises, including a crisis of economic inequality, and a climate crisis. A wide range of policy measures have been proposed to counter the economic crisis, including a universal basic income.
In this talk we will discuss a job guarantee–government provisioning of employment for all–as a measure to counter the current crisis.
FOLLOW OUR CHANNEL TO KEEP UPDATED WITH OUR VIDEO CONTENT
Sophie Dejonckheere is a Senior Advisor in Climate Finance at CICERO with a MSc. in sustainability management from Columbia University. She has over ten years of experience in sustainable development and climate policy, and has previously served as a UNDP technical adviser managing Green Climate Fund (GCF) Readiness programs in over 30 countries.
Onsdag 18. september 2019
Økologisk økonomi er det eneste forsøket på å etablere en helhetlig økonomisk teori som tar utgangspunkt i at det økonomiske system er et undersystem av den biofysiske virkeligheten. I dagens søken etter alternative økonomiske modeller, får økologisk økonomi stadig mer oppmerksomhet.
Foredraget holdes av styremedlem Tone Smith. Tone har doktorgrad i økologisk økonomi og som er opptatt av å formidle alternative måter å forstå økonomien og økonomifaget på.
Hva er sirkulærøkonomi, og hvilke økonomiske teorier trenger vi for å komme dit?
Rapporten kan lastes ned her: rethinkingeconomicsnorge.com/2019/08/13/ny-rapport-om-sirkulaerokonomi
Støtt vårt arbeid ved å trykke på linken over!
Rethinking Economics er en organisasjon, startet av økonomistudenter, som arbeider for mangfold i undervisningen og kritisk debatt omkring dagens økonomifag.
Over hele verden jobber studenter for en reform av økonomiutdanningen, og som ledd i dette arbeidet har studenter utført undersøkelser av pensum, læreplaner og evalueringsformer. Vi ønsker nå å publisere funnene i en populærvitenskapelig rapport om bachelorutdanningen i samfunnsøkonomi.
For å få publisert resultatene trenger vi din hjelp!
Resultatene fra undersøkelsen tyder så langt på at Norge føyer seg inn i rekken av land som har innsnevret økonomiutdanningen til å omfatte kun én teoriretning og ett metodesett.
Mangelen på intellektuelt mangfold hemmer ikke bare undervisningen, men også beslutningsgrunnlaget for samfunnet. Det er derfor viktig for oss som samfunn og vite hva økonomene egentlig kan, hva slags verdigrunnlag de bygger på og å være med i samtalen om hva de bør kunne.
Støtt arbeidet for en økonomi som tar vare på både menneskene og planeten!
Hjelp oss og folkefinansiere rapporten om økonomiutdanningen i det 21. århundre her: https://www.culturaflokk.no/prosjekt/endre-prosjekt/07921828-f492-4874-a9be-bdbc7901d49e
Over eller under streken – forholdet til handlingsregelen og lånefinansiering av statlige investeringer. Muligheter og begrensninger innenfor det etablerte rammeverket. Kommentar ved Thorvald Grung Moe (medlem i fagrådet, Rethinking Economics Norge). Se slides her: rethinkingeconomicsnorge.com/2019/05/10/oljeformuen-og-det-gronne-skiftet-seminar-pa-stortinget
Om seminaret:
Er Norges strategi for plassering av oljeformuen forenlig med det grønne skiftet?
Rethinking Economics Norge og Manifest Tankesmie inviterte i samarbeid med Rødts stortingsgruppe til politisk og faglig seminar på Stortinget 21. mai.
Bakgrunn:
Regjeringen la nylig fram Prop. 97 L (2018-2019), der det foreslås å lovfeste:
at Statens pensjonsfond utland skal investeres i utlandet, og
at staten ikke skal lånefinansiere utgifter på statsbudsjettet så lenge det er midler i SPU.
En viktig begrunnelse for lovendringen var forslaget fra sentralbanklovutvalget (NOU 2017:13) om å flytte forvaltningen av SPU ut av Norges Bank. I finanskomiteens innstilling 165 S (2018-2019) slutter flertallet seg til forslaget om endringer i lov om Statens Pensjonsfond – selv om departementet nå tilrår at SPU blir værende i Norges Bank.
Hva innebærer egentlig disse lovendringene? Vil de innebære strengere rammer for finanspolitikken enn dagens praksis? Og hvordan vil lovendringene påvirke mulige virkemidler for fremme det grønne skiftet i Norge?
Utfordringene er store, markedssvikten iøynefallende og behovet for nye virkemidler prekært. Hvordan kan statens samlede ressurser best benyttes for å fremme det grønne skiftet?
I dette seminaret ønsker vi:
- å utforske konsekvensene av lovforslaget spesielt og
- stimulere til debatt om finansiering av det grønne skiftet generelt.
Program:
12.15-12.20 Innledende ord, velkommen. Bjørnar Moxnes (R)
12.20-12.35 Problemstillingene: Hvorfor bare investere i utlandet, og hvordan finansiere det grønne skiftet? Magnus Marsdal (Manifest Tankesmie)
12.35-12.50 Hvorfor vil en lovfesting av plassering i utlandet «innskrenke handlefriheten ved tvingende hendelser og forhold»? Sigbjørn Gjelsvik (SP)
12.50-13.05 Hvorfor og hvordan bruke oljeformuen innenlands? Forslag om et nasjonalt, grønt industrifond. Marie Sneve Martinussen (R)
12.05-13.40 PAUSE
Del 2/2:
13.40-14.15 Faglige synspunkter: Bør oljeformuen plasseres i utlandet? Sparestrategi versus investeringsstrategi, og behovet for grønne investeringer. Innledninger ved Ådne Cappelen (forsker, SSB), Erik Reinert (professor, Universitetet i Tallinn) og Haakon Riekeles (samfunnsøkonom, Civita).
14.15-14.30 Hva er oljeformuens rolle i det grønne skiftet? Hulda Holtvedt (MDG)
14.30-14.45 Det grønne skiftet i Norge – over eller under streken? Kari Elisabeth Kaski (SV)
14.45-15.00 Over eller under streken – forholdet til handlingsregelen og lånefinansiering av statlige investeringer. Muligheter og begrensninger innenfor det etablerte rammeverket. Kommentar ved Thorvald Grung Moe (medlem i fagrådet, Rethinking Economics Norge).
15.00-15.45 Paneldebatt: Hvordan skal vi finansiere det grønne skiftet? Partirepresentantene Gjelsvik (SP), Holtvedt (MDG), Kaski (SV), Martinussen (R)
Om seminaret:
Er Norges strategi for plassering av oljeformuen forenlig med det grønne skiftet?
Rethinking Economics Norge og Manifest Tankesmie inviterte i samarbeid med Rødts stortingsgruppe til politisk og faglig seminar på Stortinget 21. mai.
Bakgrunn:
Regjeringen la nylig fram Prop. 97 L (2018-2019), der det foreslås å lovfeste:
at Statens pensjonsfond utland skal investeres i utlandet, og
at staten ikke skal lånefinansiere utgifter på statsbudsjettet så lenge det er midler i SPU.
En viktig begrunnelse for lovendringen var forslaget fra sentralbanklovutvalget (NOU 2017:13) om å flytte forvaltningen av SPU ut av Norges Bank. I finanskomiteens innstilling 165 S (2018-2019) slutter flertallet seg til forslaget om endringer i lov om Statens Pensjonsfond – selv om departementet nå tilrår at SPU blir værende i Norges Bank.
Hva innebærer egentlig disse lovendringene? Vil de innebære strengere rammer for finanspolitikken enn dagens praksis? Og hvordan vil lovendringene påvirke mulige virkemidler for fremme det grønne skiftet i Norge?
Utfordringene er store, markedssvikten iøynefallende og behovet for nye virkemidler prekært. Hvordan kan statens samlede ressurser best benyttes for å fremme det grønne skiftet?
I dette seminaret ønsker vi:
- å utforske konsekvensene av lovforslaget spesielt og
- stimulere til debatt om finansiering av det grønne skiftet generelt.
Program:
12.15-12.20 Innledende ord, velkommen. Bjørnar Moxnes (R)
12.20-12.35 Problemstillingene: Hvorfor bare investere i utlandet, og hvordan finansiere det grønne skiftet? Magnus Marsdal (Manifest Tankesmie)
12.35-12.50 Hvorfor vil en lovfesting av plassering i utlandet «innskrenke handlefriheten ved tvingende hendelser og forhold»? Sigbjørn Gjelsvik (SP)
12.50-13.05 Hvorfor og hvordan bruke oljeformuen innenlands? Forslag om et nasjonalt, grønt industrifond. Marie Sneve Martinussen (R)
12.05-13.40 PAUSE
Del 2/2:
13.40-14.15 Faglige synspunkter: Bør oljeformuen plasseres i utlandet? Sparestrategi versus investeringsstrategi, og behovet for grønne investeringer. Innledninger ved Ådne Cappelen (forsker, SSB), Erik Reinert (professor, Universitetet i Tallinn) og Haakon Riekeles (samfunnsøkonom, Civita).
14.15-14.30 Hva er oljeformuens rolle i det grønne skiftet? Hulda Holtvedt (MDG)
14.30-14.45 Det grønne skiftet i Norge – over eller under streken? Kari Elisabeth Kaski (SV)
14.45-15.00 Over eller under streken – forholdet til handlingsregelen og lånefinansiering av statlige investeringer. Muligheter og begrensninger innenfor det etablerte rammeverket. Kommentar ved Thorvald Grung Moe (medlem i fagrådet, Rethinking Economics Norge).
15.00-15.45 Paneldebatt: Hvordan skal vi finansiere det grønne skiftet? Partirepresentantene Gjelsvik (SP), Holtvedt (MDG), Kaski (SV), Martinussen (R)
Link til Erik Reinert sine slides finner du i programmet her: rethinkingeconomicsnorge.com/2019/05/10/oljeformuen-og-det-gronne-skiftet-seminar-pa-stortinget
Er Norges strategi for plassering av oljeformuen forenlig med det grønne skiftet?
Rethinking Economics Norge og Manifest Tankesmie inviterte i samarbeid med Rødts stortingsgruppe til politisk og faglig seminar på Stortinget 21. mai.
Bakgrunn:
Regjeringen la nylig fram Prop. 97 L (2018-2019), der det foreslås å lovfeste:
at Statens pensjonsfond utland skal investeres i utlandet, og
at staten ikke skal lånefinansiere utgifter på statsbudsjettet så lenge det er midler i SPU.
En viktig begrunnelse for lovendringen var forslaget fra sentralbanklovutvalget (NOU 2017:13) om å flytte forvaltningen av SPU ut av Norges Bank. I finanskomiteens innstilling 165 S (2018-2019) slutter flertallet seg til forslaget om endringer i lov om Statens Pensjonsfond – selv om departementet nå tilrår at SPU blir værende i Norges Bank.
Hva innebærer egentlig disse lovendringene? Vil de innebære strengere rammer for finanspolitikken enn dagens praksis? Og hvordan vil lovendringene påvirke mulige virkemidler for fremme det grønne skiftet i Norge?
Utfordringene er store, markedssvikten iøynefallende og behovet for nye virkemidler prekært. Hvordan kan statens samlede ressurser best benyttes for å fremme det grønne skiftet?
I dette seminaret ønsker vi:
- å utforske konsekvensene av lovforslaget spesielt og
- stimulere til debatt om finansiering av det grønne skiftet generelt.
Program:
12.15-12.20 Innledende ord, velkommen. Bjørnar Moxnes (R)
12.20-12.35 Problemstillingene: Hvorfor bare investere i utlandet, og hvordan finansiere det grønne skiftet? Magnus Marsdal (Manifest Tankesmie)
12.35-12.50 Hvorfor vil en lovfesting av plassering i utlandet «innskrenke handlefriheten ved tvingende hendelser og forhold»? Sigbjørn Gjelsvik (SP)
12.50-13.05 Hvorfor og hvordan bruke oljeformuen innenlands? Forslag om et nasjonalt, grønt industrifond. Marie Sneve Martinussen (R)
12.05-13.40 PAUSE
Del 2/2:
13.40-14.15 Faglige synspunkter: Bør oljeformuen plasseres i utlandet? Sparestrategi versus investeringsstrategi, og behovet for grønne investeringer. Innledninger ved Ådne Cappelen (forsker, SSB), Erik Reinert (professor, Universitetet i Tallinn) Slides: Foredrag Erik Reinert og Haakon Riekeles (samfunnsøkonom, Civita).
14.15-14.30 Hva er oljeformuens rolle i det grønne skiftet? Hulda Holtvedt (MDG)
14.30-14.45 Det grønne skiftet i Norge – over eller under streken? Kari Elisabeth Kaski (SV)
14.45-15.00 Over eller under streken – forholdet til handlingsregelen og lånefinansiering av statlige investeringer. Muligheter og begrensninger innenfor det etablerte rammeverket. Kommentar ved Thorvald Grung Moe (medlem i fagrådet, Rethinking Economics Norge).
15.00-15.45 Paneldebatt: Hvordan skal vi finansiere det grønne skiftet? Partirepresentantene Gjelsvik (SP), Holtvedt (MDG), Kaski (SV), Martinussen (R)
Foredrag ved Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet
Foredrag ved Marie Sneve Martinussen, Rødt.
Er Norges strategi for plassering av oljeformuen forenlig med det grønne skiftet?
Rethinking Economics Norge og Manifest Tankesmie inviterte i samarbeid med Rødts stortingsgruppe til politisk og faglig seminar på Stortinget 21. mai.
Bakgrunn:
Regjeringen la nylig fram Prop. 97 L (2018-2019), der det foreslås å lovfeste:
at Statens pensjonsfond utland skal investeres i utlandet, og
at staten ikke skal lånefinansiere utgifter på statsbudsjettet så lenge det er midler i SPU.
En viktig begrunnelse for lovendringen var forslaget fra sentralbanklovutvalget (NOU 2017:13) om å flytte forvaltningen av SPU ut av Norges Bank. I finanskomiteens innstilling 165 S (2018-2019) slutter flertallet seg til forslaget om endringer i lov om Statens Pensjonsfond – selv om departementet nå tilrår at SPU blir værende i Norges Bank.
Hva innebærer egentlig disse lovendringene? Vil de innebære strengere rammer for finanspolitikken enn dagens praksis? Og hvordan vil lovendringene påvirke mulige virkemidler for fremme det grønne skiftet i Norge?
Utfordringene er store, markedssvikten iøynefallende og behovet for nye virkemidler prekært. Hvordan kan statens samlede ressurser best benyttes for å fremme det grønne skiftet?
I dette seminaret ønsker vi:
- å utforske konsekvensene av lovforslaget spesielt og
- stimulere til debatt om finansiering av det grønne skiftet generelt.
Program:
12.15-12.20 Innledende ord, velkommen. Bjørnar Moxnes (R)
12.20-12.35 Problemstillingene: Hvorfor bare investere i utlandet, og hvordan finansiere det grønne skiftet? Magnus Marsdal (Manifest Tankesmie)
12.35-12.50 Hvorfor vil en lovfesting av plassering i utlandet «innskrenke handlefriheten ved tvingende hendelser og forhold»? Sigbjørn Gjelsvik (SP)
12.50-13.05 Hvorfor og hvordan bruke oljeformuen innenlands? Forslag om et nasjonalt, grønt industrifond. Marie Sneve Martinussen (R)
12.05-13.40 PAUSE
Del 2/2:
13.40-14.15 Faglige synspunkter: Bør oljeformuen plasseres i utlandet? Sparestrategi versus investeringsstrategi, og behovet for grønne investeringer. Innledninger ved Ådne Cappelen (forsker, SSB), Erik Reinert (professor, Universitetet i Tallinn) Slides: Foredrag Erik Reinert og Haakon Riekeles (samfunnsøkonom, Civita).
14.15-14.30 Hva er oljeformuens rolle i det grønne skiftet? Hulda Holtvedt (MDG)
14.30-14.45 Det grønne skiftet i Norge – over eller under streken? Kari Elisabeth Kaski (SV)
14.45-15.00 Over eller under streken – forholdet til handlingsregelen og lånefinansiering av statlige investeringer. Muligheter og begrensninger innenfor det etablerte rammeverket. Kommentar ved Thorvald Grung Moe (medlem i fagrådet, Rethinking Economics Norge). Se slides her: Grung Moe – under streken
15.00-15.45 Paneldebatt: Hvordan skal vi finansiere det grønne skiftet? Partirepresentantene Gjelsvik (SP), Holtvedt (MDG), Kaski (SV), Martinussen (R)
– Katinka Holtsmark (Økonomisk institutt, UiO)
– Ellen Stenslie (NMBU)
– Jan Bråten (Statnett)
Møtet er en del av konferansen Rethinking Sustainability 9. februar, arrangert av Rethinking Economics Norge. Les mer her: rethinkingeconomicsnorge.com/2018/12/02/rethinking-sustainability
Katinka Holtsmark er postdoktor ved Økonomisk Institutt på Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet blant andre CESifo Research Network. Katinkas forskning ligger innenfor politisk økonomi og miljøøkonomi. Den setter fokus på internasjonale fellesgoder – som for eksempel et godt klima eller utvikling og spredning av ny teknologi – og på hva som påvirker insentiver internasjonalt til å bidra til utvikling og opprettholdelse av slike goder.
Ellen Stenslie er stipendiat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og CUSP (England). Hun forsker på grønne/sosiale foretak i Storbritannia og er opptatt av alternative og innovative foretaksformer for sterk bærekraft. Stenslie har tidligere jobbet med blant annet karbonmarkeder, klima og fornybar energi, og har sittet i styret for European Society for Ecological Economics.
Jan Bråten er spesialrådgiver i Statnett og tidligere partner i ECON Analyse. Han er utdannet ved UiO hvor han studerte filosofi, matematikk og sosiologi og senere tok embetseksamen i samfunnsøkonomi. I 2014 publiserte han rapporten ´En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk – Framgang starter ved at noen går fram´ (link), og i 2017 rapporten “Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft” (link), om hvorfor teknologiutviklingen går raskere og raskere og hvorfor bærekraft blir viktigere og viktigere. Jan Bråten har siden 2013 vært medlem av programstyret for EnergiX, Forskningsrådets program for energiforskning. Han har hold en rekke foredrag og skrevet flere artikler om klima- og energispørsmål.
In this panel, we want to present the different perspectives on whether economic growth is problematic for the environment or not, what the basis (theoretical/empirical) for the different positions are, different ways to conceptualise and measure (economic) growth, and also touch upon the wider societal perceptions of why we need economic growth in the first place. If sustainable growth is believed to be possible, then how? If it is not, then how do we deal with that?
– Max Koch (Lund University)
– Tone Smith (Rethinking Economics Norge)
– Per Espen Stoknes (Handelshøyskolen BI)
-- Moderated by Marie Storli
This talk is part of the Rethinking Sustainability conference in Oslo, February 9th 2019. Links to the presentations can be found here (links under speakers names): youtube.com/watch?v=5iGv3xnNAW8
About the speakers:
Max Koch is professor of social sciences at the School of Social Work, at Lund University. Originally a sociologist from the Free University of Berlin, Koch now works with and teaches on subjects such as political economy, social inequality, welfare regimes and ecological sustainability. He is author of multiple books, amongst others Capitalism and Climate Change: Theoretical Discussion, Historical Development and Policy Responses (2012) and Postgrowth and Wellbeing: Challenges to Sustainable Welfare (2017).
Per Espen Stoknes (Ph.D) is associate professor at BI Norwegian Business School where he heads the Center for Green Growth. Educated as an economist and psychologist, Stoknes has worked both as a clinical psychologist and organisational consultant. He has published several books, including ´Money and Soul – The psychology of Money and the transformation of Capitalism´ (2009).
Tone Smith holds a PhD in Ecological Economics. She works for the Austrian Ministry of Sustainability and Tourism and teaches ecological economics at Krems University of Applied Sciences. Before starting her doctoral degree she worked for many years in the field of environmental-economic accounting and sustainability indicators (with Statistics Norway and the OECD).
– Ole Bjerg (Copenhagen Business School)
– Louison Cahen-Fourot (WU Vienna University of Economics and Business)
– Thorvald Grung Moe (Levy Economics Institute)
This talk is part of the Rethinking Sustainability conference in Oslo February 9th 2019. You can find the slides by clicking the names of the speakers in this program: rethinkingeconomicsnorge.com/2018/12/02/rethinking-sustainability
About the speakers:
Louison Cahen Fourot is post-doc researcher at Institute for Ecological Economics, Vienna University of Economics and Business. He is currently doing research on the current monetary system and on finance and sustainability issues. In his PhD thesis he analyzed what role the natural environment has played in the shifts between different economic periods, for example in the shift towards the current finance-dominated growth regime. He has also studied the ecological consequences of financialization.
Ole Bjerg (Ph.D) er filosof og lektor ved Copenhagen Business School hvor han leder forskningsprosjektet ‘Monetary Reform for the Post-Growth Economy’. Bjerg er styremedlem i organisasjonen Gode Penge og har utgitt flere bøker, deriblant Vores penge i vores bank(2017), Parallax of Growth – The Philosophy of Ecology and Economy(2016) og Making Money – The Philosophy of Crisis Capitalism(2014). Bjerg er særlig opptatt av å forstå vår tids utgave av kapitalismen. Han fokuserer på temaer i skjæringspunktet mellom økonomi og miljø, f.eks. spørsmål som “hva er penger?”. Utgangspunktet er at pengenes natur er omskiftelig og endrer seg ettersom kapitalismen endrer seg. De radikale endringene vi har sett innen bankvesen og finansmarkeder de siste tiårene er nært knyttet til endringer i pengenes ‘natur’. I analysen av økonomien behov for vekst, fokuserer han især på pengesystemet, og mener det er nettopp dette som må endres i omleggingen til et økonomisk system som tar hensyn til økologisk bærekraft.
Thorvald Grung Moe er cand. oecon fra UiO 1978. Han har jobbet i Finansdepartementet, Verdensbanken og Norges Bank, hvor han særlig jobbet med spørsmål knyttet til finansiell sektor. Han er nå Research Associate ved Levy Economics Institute ved Bard College (USA), hvor han også oppholdt seg i 2011/12 som forsker. Hyman Minsky var tilknyttet Levy Economics Institute og Grung Moe har publisert flere artikler på tema relatert til Minsky’s teorier, bl.a. om finanskriser, skyggebanker, pengepolitikk, og utviklingen av digitale sentralbankpenger. Grung Moe har engasjert seg for Rethinking Economics Norge fra starten og holdt foredrag på UiO og NHH om betydningen av mer bredde i faget, og særlig behovet for å styrke faghistorie og økonomisk historie i utdannelsen
Finanssektoren har en enorm påvirkning på økonomien. Banker skaper penger når de gir ut lån, og bestemmer dermed også hvor pengene flyter. Investorer, pensjons- og kapitalforvaltere som passer på sparepengene våre, forvalter enorme mengder penger og styrer verdens største selskaper gjennom eiendelene sine.
Et sentralt spørsmål i det 21. århundre er hvordan vi kan styre mer av disse pengene inn i delen av realøkonomien som jobber med å bygge grønn infrastruktur og teknologi .
Monica Mee, bærekraftig spesialist fra Nordea, skal holde et foredrag om den bærekraftige utviklingen, utfordringer med implementeringer av endringer og screening av ESG (Environmental, Social & Governance).
Vi får også besøk av Anders Fagernæs fra Geelmuyden Kiese som skal introdusere oss om makromodellers historie og hvordan dette henger sammen med bærekraft.
Hvordan kan dagens studenter kan spille en aktiv rolle i å endre det finansielle systemet slik at det blir en del av løsningen? Vil det bli lønnsomt å redde planeten vår?
Hvordan forstår økonomer forholdet mellom samfunn og natur?
En introduksjon til ulike teoretiske retninger med påfølgende samtale. De ulike økonomiske skolene representerer ulike verdenssyn, med ulike metoder og konklusjoner. Hva kan de ulike teoriretningene lære fra hverandre?
– Miljøøkonomi – Mads Greaker (OsloMet).
– Økologisk økonomi ved Ove Jakobsen (Nord universitet)
– Institusjonell økonomi ved Arild Vatn (Noragric, NMBU)
Møtet er en del av konferansen Rethinking Sustainability, arrangert av Rethinking Economics Norge. Les mer her: rethinkingeconomicsnorge.com/2018/12/02/rethinking-sustainability
Om innlederne:
Mads Greaker er professor ved OsloMet, og tidligere seniorforsker ved SSB. Greaker er utdannet både samfunnsøkonom og sivilingeniør, og hans arbeid har i stor grad fokusert på miljøøkonomi, energimarkeder og bioøkonomi. I 2018 vitnet han i rettsaken kjent som “Klimasøksmålet” mot staten om de nå velkjente regnefeilene i Olje- og Energidirektoratets konsekvensutredning.
Ove Jacobsen er professor i Økologisk økonomi ved Nord universitet og forfatter av boken ‘Anarchism and Ecological Economics’ (2018). Han har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og er cand.philol. fra Universitetet i Bergen. Jakobsen har vært en pioner innen økologisk økonomi i Norge. I 1993 var han med på å etablere økologisk økonomi som spesialisering innen siviløkonomutdanningen i Bodø, og i 2005 satte han, sammen med kolleger ved Høgskolen i Bodø, økologi og etikk enda sterkere på den økonomiske dagsorden ved å opprette et eget senter for økologisk økonomi og etikk. I dag er han leder for senteret. Jakobsen har utgitt flere bøker, deriblant Transformative Ecological Economics: Process Philosophy, Ideology and Utopia (2017) og Anarchism and Ecological Economics (2018).
Arild Vatn er professor i miljøvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har i en mannsalder jobbet med å utvikle og inkludere institusjonelle perspektiver i økonomifaget. Viktige bidrag i så måte finnes i bøkene ‘Institutions and the Environment’ (2005) og ‘Environmental Governance. Institutions, Policies and Actions’ (2015). Vatn har vært vise-president og senere president for The European Society for Ecological Economics. I 2007 mottok han Veblen-prisen for sitt arbeid med institusjonell teori, og i 2016 mottok han ‘the Boulding Award’, gitt av The International Society for Ecological Economics.
Hvilke indikatorer vi tar i bruk legger rammer for hvordan vi tenker på fremgang. Hvorfor er BNP så dominerende? Hva måler egentlig BNP og hvem bestemmer hva som skal inkluderes? Hvorfor er noen indikatorer mer dominerende enn andre og hvordan begrenser det hvordan vi tenker på vekst og utvikling? Er indikatorene i FNs bærekraftsmål bedre mål på utvikling enn BNP? I dette panelet diskuterer Morten Jerven, Ingrid Harvold Kvangraven og Desmond McNeill den politiske økonomien rundt disse indikatorene og hvordan de former vår tilnærming til bærekraftig utvikling.
– Ingrid Harvold Kvangraven (University of York)
– Morten Jerven (NMBU)
– Desmond McNeill (SUM, UiO)
-- Møteleder: Klara Wade (UiO)
Møtet er en del av konferansen Rethinking Sustainability, arrangert av Rethinking Economics Norge. Les mer her: rethinkingeconomicsnorge.com/2018/12/02/rethinking-sustainability
Om innlederne:
Ingrid Harvold Kvangraven er førsteamanuensis ved University of York og Interdisciplinary Global Development Centre (IGDC) i Storbritannia. Hun har doktorgrad i økonomi fra The New School, hvor hun har spesialisert seg innen globalisering, handel, finans og utvikling, i tillegg til økonomisk idéhistorie. Hun var med å etablere Rethinking Economics Norge i 2016. Kvangraven er også grunnlegger og redaktør for fagbloggen DevelopingEconomics.org
Desmond McNeill is economist and former Director of Center for Development and the Environment (SUM) at the University of Oslo. McNeill has extensive experience working with sustainable development and global governance. He was a member of The Lancet – University of Oslo Commission on Global Governance for Health (2014) and is currently a member of The International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food). His recent work includes work with Sakiko Fukuda-Parr on “Knowledge and Power in Setting and Measuring SDGs”, a Special Issue of Global Policy (vol. 10, January 2019)
Morten Jerven is professor in Development Studies at Norwegian University of Life Sciencies (NMBU). He holds a PhD in Economic History from the London School of Economics and has published widely on African economic development, particularly on patterns of economic growth and on economic development statistics. His books are largely based on research in Africa and the post-colonial economic performance of these countries. Jerven’s current research focuses on African growth data, both with assessing its quality and contructing a reliable basis to evaluate and interpret long term economic change in African economies.
Vil mennesker alltid ha mer? Vil forbruket øke dersom vi ikke blir stoppet, eller må vi endre vår forståelse av hvem vi er og hva som driver oss for å løse miljøkrisen? Dagens kapitalistiske økonomi er avhengig av vekst, noe som fører til et fundamentalt paradoks i diskusjoner om bærekraft: forbruket av energi, vann og råvarer skal reduseres samtidig som forbruket av varer og tjenester skal øke. På samme tid er mye av produksjonen flyttet ut av vestlige land, men ikke ut av den globale økonomien. Nye metoder for utgreiing av økologiske fotavtrykk tar inn de indirekte utslippene som er bygd inn i forbruksmønstrene til konsumenter i rike land, og kan potensielt ha store konsekvenser for politiske og økonomiske tilnærminger til bærekraftig utvikling.
– Marit Heller (NMBU)
– Arve Hansen (SUM)
– Iulie Aslaksen (SSB)
– Kjell Arne Brekke (UiO)
-- Møteleder: Ida Lie
Møtet er en del av konferansen Rethinking Sustainability, arrangert av Rethinking Economics Norge. Les mer her: rethinkingeconomicsnorge.com/2018/12/02/rethinking-sustainability
Om innlederne:
Iulie Aslaksen er dr. polit. i samfunnsøkonomi og forsker i Statistisk sentralbyrå, der hun arbeider mye innenfor økologisk økonomi, med indikatorer for bærekraftig utvikling, naturmangfold og økosystemtjenester. Aslaksen har også arbeidet med feministisk økonomi og verdsetting av omsorgsverdier som er usynlige i økonomiske regnskap. For tiden leder Aslaksen ECONOR prosjektene for Arktis råd.
Marit Heller er institusjonell-økologisk økonom. Hun forsvarte nylig Ph.D ved NMBU, Ås med tittelen Economic incentives in household waste management; just a waste? A relational approach to agents and structures in household waste sorting“. Til daglig jobber hun i Forskningsrådet ved avdeling for marine bioressurser og miljø.
Arve Hansen er samfunnsgeograf og postdoktor ved Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo. Han forsker på og underviser i sammenhengene mellom forbruk, utvikling og bærekraft, der han kombinerer sosial praksisteori med politisk økonomi og økonomisk geografi. Forskningen hans fokuserer særlig på endringer i forbruksmønster blant de fremvoksende middelklassene i østlige Asia.
Kjell Arne Brekke er professor ved Økonomisk Institutt på Universitet i Oslo. Brekke arbeider blant annet med eksperimentell økonomi, adferdsøkonomi og miljø-og ressursøkonomi. Han har tidligere vært forsker blant annet på Senter for Utvikling og Miljø (SUM), UiO og Ragnar Frisch Centre for Economic Research.
Shocks occur without prior warning, with fatal consequences. What does it mean to live in a world dominated by financial markets?
For several decades the financial economy has been characterised by instability and recurring crises, but economic theory’s assumptions about market behaviour seem largely unaffected. Rather, theories of market equilibrium and efficiency have served as arguments for expanding the influence of the financial sector even further.
Joseph Vogl analyses this discrepancy in his book The Spectre of Capital, recently published in Norwegian by the press House of Foundation. Dealing with a 300 year long history of economic thinking, the book shows that from the beginning, financial practices of debt and credit have posed a frustrating challenge to economic theory’s assumption of harmony and equilibrium. The upshot is that economists struggle to grasp their own subject of study; every crisis renders them bewildered.
Vogl is a professor of literature, media and cultural studies at Humboldt University in Berlin, and has written critically acclaimed books that provide novel perspectives on today’s financial regime. Drawing upon his background in philosophy and literature, he traces the long genealogy of economic thought that has lead to the current disconnect between theory and practice.
Ebba Boye is the leader of Rethinking Economics Norway
The financial sector is already changing, today’s students in finance and economics might enter a very different financial sector than the one portrayed in the current text books. How can today’s students play an active part in changing the financial system so that is becomes a part of the solution? Do we need to change the current logic of maximizing short term shareholder value? Or will it become profitable to save our planet?👀🌍
For å diskutere dette har vi samlet et topp-panel av norske økonomidebattanter med:
Halvor Mehlum
Professor i Samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo
Marie Sneve Martinussen
Samfunnsøkonom med fast økonomi-spalte i Klassekampen, og også nestleder i Rødt.
Erik Reinert
Professor ved Tallin University of Technology og en profilert samfunnsøkonom og forfatter. Han satt i regjeringens finanskriseutvalg i 2009, men trakk seg derfra.
Ingrid Hjertaker
Statsviter, medforfatter til boka «Ustabilitetens politiske økonomi», og skrev rapporten Norge som kreditor for Attac Norge i 2011. Hun er politisk rådgiver for Tax Justice Network Norge
Ebba Boye
Leder for Rethinking Economics Norge og utdannet samfunnsøkonom med mastergrad fra The New School. Hun jobber som skribent og foredragsholder og har fast økonomi-spalte i Klassekampen.
The process of industrialisation has historically been recognised as the engine of economic development. Is this still the case? This panel will discuss the relationship between industrialisation and economic development from both a comparative and historical perspective, and offer some thoughts on the role of the state in economic development.
Key questions to be explored: Is economic development in the 21st century more easily achieved through growth of the services sector rather than the manufacturing sector? Is robotics, 3-D printing and artificial intelligence threatening job creation? What are the implications for industrial policy?
The meeting is part of the globalization conference, you need to buy a ticket to attend: www.globalisering.no
About the speakers:
Jostein Løhr Hauge is an economist and research associate at the Institute for Manufacturing at the University of Cambridge. His research focuses on industrialisation, international trade, globalisation, and the role of the state in economic change.
Jostein holds a PhD in Development Economics from the University of Cambridge, where he was supervised by Ha-Joon Chang. His thesis was entitled “African industrial policy in an era of expanding global value chains: the case of Ethiopia’s textile and leather industries”. Jostein obtained his master’s degree in Development Economics from the University of London's School of Oriental and African Studies, and his bachelor’s degree in Economics from the Norwegian University of Science and Technology.
Jostein’s writings and research have been featured in outlets such as The Economist, The Guardian, and BBC World Service. He has also done consulting work for various organisations, including the UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Norwegian Church Aid, and most recently the United Nations Economic Commission for Africa, for whom he co-authored a report entitled "Transformative Industrial Policy for Africa”.
--
Erik Reinert is an economist and Professor of Technology Governance and Development Strategies at the Tallinn University of Technology in Tallinn, Estonia. He is the author of “How rich countries got rich and why poor countries stay poor”, a book that has been translated to over 20 languages. He holds a BA i economics fra Hochschule St. Gallen, an MBA from Harvard Business School and a Ph.D in economics from Cornell University.
Reinert has worked for the STEP group in Oslo (1991–1995) and later became Director of Research of the Norsk Investorforum, a think tank set up by large Norwegian corporations (1995–2000). He also held a part-time position at The Centre for Development and the Environment (SUM), a research institution established by the University of Oslo. In 2000, he became the Executive Chairman of The Other Canon Foundation, a small center and network for heterodox economics research.
Reinert’s research interests and publications focus around the theory of uneven development and the history of economic thought and policy. As a consultant, Reinert's emphasis is on industrial and economic policy, the preconditions and management of innovations, and the relations between financial and production capital.
Ebba Boye er leder for Rethinking Economics Norge og utdannet samfunnsøkonom med mastergrad fra The New School i New York, en institusjon som tilbyr en bredspektret og kritisk tilnærming til økonomifaget. Hun er spaltist i Klassekampen og har jobbet som utreder i Manifest Tankesmie.
Hvorfor klarer vi ikke løse de store miljøutfordringene? Hvor trykker det økologiske fotavtrykket hardest? Og hva er sammenhengene mellom de erfarte krisene og teorirammeverket som brukes? Gomez-Baggethun vil forsøke seg på en svært komprimert situasjonsbeskrivelse.
The banking sector is a frequently criticized industry, which has, among other things, been heavily responsible for the financial crisis. Is it possible to imagine a banking system that operates according to other principles than profit maximization? Could banks be institutions where your savings will be invested in profitable, sustainable projects?
Rethinking Economics Norway has invited the Institute for Social Banking in Berlin, Ekobanken in Sweden and the Norwegian Cultura Bank to look at new solutions for the banking sector. In addition, Morten Søberg will talk about the Norwegian savings bank tradition. What previous experiences can a social banking sector build on?
Economist Sanika Nele Hufeland is the general manager of the Institute for Social Banking in Berlin - a member organization for teaching, networking and research on sustainable banking and finance. She is works for change and innovation in the financial sector and promotes the movement for a social banking sector internationally. In addition, she has initiated the Conscious FinTech Meetups in Berlin and has started an international women's network in alternative finance.
Kristoffer Lüthi is the head of credit and vice-manager at Ekobanken in Sweden. He holds a MSc in Business and Economics from Uppsala University and extensive experience from banking and business. Ecobanken is an ethical bank open to all everyone who promotes people's opportunity to take free initiatives. They see money as a social medium that will contribute to human cooperation. Public service and membership are their main driving force (from the websites ekobanken.se).
Kjell Fredrik Løvold is the general manager of Cultura Bank. He is a solicitor with a long background from the banking system. For the second consecutive year, Cultura Bank was named Norway's most ethical bank in 2017. Cultura Bank was launched in 1997 with the purpose of starting a banking business where money was considered not only as an end in itself, but as a tool to create social justice and a better environment.
Morten Søberg is an economist with doctorate in experimental economics. Today he works as director of authority contact in the SpareBank 1 Group. He is also a member of the Norges Bank Board of Representatives and has previously been State Secretary at the Ministry of Finance.
The conversation is moderated by Marie Storli from Rethinking Economics Norway, and took place at Litteraturhuset in Oslo on August 28th 2018.
The banking sector is a frequently criticized industry, which has, among other things, been heavily responsible for the financial crisis. Is it possible to imagine a banking system that operates according to other principles than profit maximization? Could banks be institutions where your savings will be invested in profitable, sustainable projects?
Rethinking Economics Norway has invited Sanika Nele Hufeland from the Institute for Social Banking in Berlin to give this talk at Litteraturhuset in Oslo, Norway, on August 28th 2018.
Economist Sanika Nele Hufeland is the general manager of the Institute for Social Banking in Berlin - a member organization for teaching, networking and research on sustainable banking and finance. She is works for change and innovation in the financial sector and promotes the movement for a social banking sector internationally. In addition, she has initiated the Conscious FinTech Meetups in Berlin and has started an international women's network in alternative finance.
The meeting is moderated by Marie Storli
She is a Senior Visiting Research Associate at Oxford University’s Environmental Change Institute, where she teaches on the Masters in Environmental Change and Management. She is also a Senior Associate at the Cambridge Institute for Sustainability Leadership.
Her internationally acclaimed idea of Doughnut Economics has been widely influential amongst sustainable development thinkers, progressive businesses and political activists, and she has presented it to audiences ranging from the UN General Assembly to the Occupy movement. Her book, Doughnut Economics: seven ways to think like a 21st century economist was published in 2017 and has been translated into 15 languages.
This was her visiting talk to us at our conference.
Ståle Navrud er professor i miljø- og ressursøkonomi ved Handelshøyskolen på NMBU og assosiert forskningspartner i Menon Economics. Han har en doktorgrad i miljø- og ressursøkonomi og en mastergrad i naturforvaltning. Han har publisert flerfoldige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Han er for øyeblikket redaktør for kapitlet Economics of Adaption i neste vurderingsrapport fra IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change.
Arild Vatn er institusjonell og økologisk økonom og professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved NMBU. Han har i en mannsalder jobbet med å utvikle og inkludere institusjonelle perspektiver i økonomifaget. Han er også tidligere president for European Society of Ecological Economics, har mottatt både Thorstein Veblen-prisen (2007) og Kenneth Boulding Award (2016) og leder NMBUs masterprogram i internasjonale miljøstudier.